मानव जातिले ऐतिहासिक प्रक्रियामा अनुसन्धान र अनुभुबद्वारा प्राप्त समग्र ज्ञानको संग्रह एवं संश्लेषण हो
– शिक्षा । मानबचेतनाको सुदृढीकरण एवं बिकासका लागि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । ब्यक्तित्व,समाज र राष्ट्र बिकासका लागि आधारशिला पनि शिक्षा नै हो । सुरुमा प्रकृति बिरुद्वको संघर्षका क्रममा र कालान्तरमा बर्गहरुको उत्पत्तिपछि वर्गसंघर्षको प्रक्रियाबाट समाज बिकासले गति लिएको पाइन्छ । राज्य निर्माणको ऐतिहासिक कालखण्डमा शिक्षाले अनौपचारिकवाट औपचारिक रुप ग्रहण गर्यो ।
मानव जातिको इतिहास वर्गसंघर्षमय रहेजस्तै शिक्षाप्रणाली राजनीति,बर्ग र सत्ता सापेक्ष हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको शिक्षा प्रणालीको निर्धारण,निर्देशन,नियन्त्रण र सन्चालन त्यहाँको राजनीति सत्ताले गर्दछ ।जुन मुलुकको राज्य सत्ता बर्गिय चरीत्रको हुन्छ त्यो मुलुकको सबै प्रकारका नितिहरु प्रायः बर्गिय नै हुने गर्दछन । बर्गिय राज्यसत्तामा समान नितिको अपेक्षा गर्नु आकाश फल नै हुन्छ तर राज्यसत्ता र शिक्षा अबिभाज्य बिषय भएका कारण अन्य निति भन्दा शिक्षा निति महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ ।त्यसकारण सरकारी शिक्षाको सुधारबाट शिक्षामा भएको निजीकरण कम भने पक्कै गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्र निर्माण र समाज परिवर्तनका लागि शिक्षा मेरुदण्ड हुन्छ भने शिक्षाका लागि राज्य पनि अपरिहार्य छ । शिक्षाले राज्य ब्यबस्थालाई समर्थन,सहयोग मात्र होइन,संवर्द्वन पनि दिन्छ भने शिक्षा राज्यब्यबस्थाद्वारा निर्देशित,नियन्त्रित र संञ्चालित हुन्छ । समाज परिवर्तन राष्ट्रनिर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष शिक्षा राज्यको दायित्व हो । शिक्षा नागरिकका लागि मार्गदर्शक मात्र होइन,मुख्य त मौलिक हक हो । त्यसकारण शिक्षामा सुधार गर्नु हरेक राज्यसत्ताको दायित्व हुन्छ । बिधमान शिक्षाप्रणालीमा देखिएको बिसङ्गती,बिकृती,अब्यबस्थापन,गलत निति कार्यक्रम,दिशाहिनता,स्तरहिनता,अस्तब्यस्तता र तहसनहसको कारकतत्व नै राज्यले प्रदान गरेको दुई प्रकारको शिक्षा नितिकै कारण हो । सरकारी शिक्षणसंस्थाहरुमा अस्तब्यस्तता,लापरबाही,अनियमितता,भ्रष्टाचारी तथा बिकृती र बिसङ्गतीको ब्याप्तताले गर्दा निजि शिक्षणसंस्थाहरुमा शैक्षिक ब्यापार अपार र अनियन्त्रित ढंगले बढिरहेको छ ।
नेपालमा २०३६ सालमा पुरानो सत्ताले शिक्षामा निजीकरणलाई बैधानिकता एवं स्वीकृति दिएपछी दुई शिक्षाप्रणाली र असमान शिक्षाको स्थिति उत्पन्न भयो । संसारमा शितयुद्वको अन्त्य भएपछि अमेरिकन साम्राज्यवादले आफुलाई महाशक्ति (कगउभच उयधभच) घोषण गर्यो । अमेरिकी साम्राज्यवादले ९० को दशकयता निजीकरण र उदारीकरणको जुन नीति लियो,त्यसको प्रभाब आर्थिक,शैक्षिक,सास्कृतिक सबै क्षेत्रमा पर्यो । सन १९२४ मा अमेरिकामा औद्योगिक हडतालले पृष्ठभुमिमा सार्बजनिक बिधालायपद्धति प्रारम्भ भएको थियो । “सबैका लागि शिक्षा“ भन्ने कथित नारा दिए पछी “हात्तीको देखाउने दात“ साबित भएको थियो । करिब ८० हजारजत्ती स्कुलमा गोरा जातिका छोराछोरीलाई मात्र बिशेष सहुलियत दिइएको पाइन्छ । त्यसको प्रभाबले नेपालमा २०३८ सालको गलत शिक्षानितिका आधारमा शिक्षामा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप,शोषण उत्पीडन निरन्तर बडीरहेको छ । भुमण्डलीकृत राज्यको मुल बिशेषता बोकेको अमेरिका शिक्षामा पनि आफ्नो हस्तक्षेप नियन्त्रण र पकड कायम गर्न सन २००० मा १८० राष्ट्रको सहभागीतामा २१ बुदे “डकार घोषणापत्र“ तयार गरेर बिश्वभर शैक्षिक नीति र संरचनामा पहुच कायममा गरेको थियो । त्यसको प्रभावले अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण र ब्यापारीकरण एक डरलाग्दो र मुख्य समस्या बनिरहेको छ । नेपालको शिक्षामा यो समस्याको आधार २०२८ सालको कथित “ नयाँ शिक्षा परियोजना“ नै
हो । नेपाली माटोप्रतिकुल र जनअपेक्षाबिपरित त्यो शिक्षानीतिको उद्देश,संरचना र प्रशासन पुरै साम्राज्यवादी हस्तक्षेप त थियो नै,त्यसले शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरणको बीजरोपन गर्यो । यो प्रक्रियाको थालनी २०३६ सालदेखी भयो । यो आज शैक्षिक भ्रष्टीकरणका रुपमा देखा मात्र परेन । यसले झन शिक्षालाई बिशालबजारमा बदलिदियो ।
आज बिधालयहरु सुपर मार्केट र बिग कम्प्लेक्समा परिणत भइरहेका छन । यसले शिक्षामा बिषमता पैदा गरिरहेको छ । धनी र गरिब बिचमा ठूलो खाडल उत्पन्न गरिदिएको छ । शिक्षा अभिजात बर्गको कब्जामा परेको छ । गरिब बर्गका लागि शिक्षा “आकाशको फल“ जस्तै बनेको छ । मुलुकको राज्यसत्ता अरुलाई मात्र “उपदेश“ दिने किसिमको छ । संबिधानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ कि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर तर मुलकको सबै किसिमको नीतिनिर्माणकर्ताले त्यसलाइ उपेक्षित गर्दै आफ्ना छोराछोरीलाई निजी क्लेज र ठुला देशका क्लेजमा पढाइरहेको देखिन्छ।त्यसले अझ शैक्षिकक्षेत्रमा झन ठूलो खाडल खनिरहेको छ । विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष,विश्व ब्यापार संघलगाएत बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुको उदारीकरण,भुमण्डलीकरण,खुल्ला बजार नीति,सार्बजनिक तथा निजि क्षेत्रको साझेदारीको नीतिले कृषि र औद्योगिक पुजिको बिस्थापन गरेझै दातृ मुलुक र बित्तीय संस्थाहरुहरुको सर्तसहितको लगानीले शिक्षामा निजीकरण–ब्यापारीकरण तीब्र रुपले बढिरहेको छ । बिधालय समुदायमा हस्तान्तरण,क्याम्पस स्वायत्तता,प्रमाणपत्र तह बिस्थापन र बिधालय शिक्षा १–१२ बनाउने नितिले शिक्षा एकपछि अर्को गरि निजीकरण,ब्यापारीकरण र भ्रष्टीकरण भइरहेको छ । त्यसैले अब शैक्षिक परिवर्तनको तारो निजीकरण–ब्यापारीकरणलाई बनाउदै त्यसको अन्त्यका लागि सरकारी शिक्षणसस्थाहरुको सुधार र सुदृढीकरण जरुरी छ । शिक्षामा निजीकरण–ब्यापारीकरणको अन्त्य पनि निश्चित छ ।
✔सरकारी शिक्षाको स्तर उन्नति?
राष्ट्रिय पुजिलाई दलाल पुजिले बिस्थापन गरे झै शिक्षा क्षेत्रमा पनि दलाल पुजिको प्रबेशले दिनप्रतिदिन सरकारी बिधालय र बिश्वबिधालय धरासायी बनिरहेका छन । सरकारी शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी संख्या कम मात्र होइन,ती गाभिदै र बन्द भइरहेका छन । सहरी क्षेत्रमा सार्बजनिक बिधालय भन्दा संस्थागत भनिएका तर ब्यक्तिगत बिधालयको संख्या च्याउ उम्रेजस्तै बढने क्रममा छन । सरकारी शिक्षाले बजेटको सामाजिक क्षेत्रमा सबभन्दा बढी रकम कुम्लाएर पनि त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तै भइरहेको छ । त्यसमा ऐन (कानुन),पाठयक्रम,पाठयपुस्तक,भौतिक पुर्बाधार,शिक्षकको सुनिश्चितता र शैक्षिक सामाग्रीहरुको समस्या यथावत नै छ । करिब पच्चीस हजारको संख्यामा रहेका सरकारी बिधालयमा बालमैत्री भौतिक अवस्था,मानबिय स्रोतको मापदण्ड,समय सापेक्षित कक्षाकोठाको पठनपाठन,मुख्य बिषयको सिकाई मापदण्ड,सक्षम नेतृत्वको ब्यबस्था र असल प्रशासनको कमीका कारण सरकारी शिक्षा कम्जोर बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तै तमाम समस्याहरुको सहि समाधान गरेर मात्र सरकारी शिक्षाको सुधार सम्भव हुन्छ ।
कथित बिधालय सुधार योजना (२०६६–०७२) “शिक्षा मौलिक हक,बिधालय शिक्षा अनिवार्य र नि;शुल्क“ को बिरोधि छ । त्यसले निजि शिक्षालाई बल पुर्याएको छ र सरकारी बिधालय गाभ्ने नीति लिएर सरकारी शिक्षाको चिहान खनिरहेको छ । त्यसैले सरकारी शिक्षाको सुधार आम जनअपेक्षा र आजको आवश्यकता हो । सरकारी शिक्षाको सुधार बिना निजीकरण–ब्यापारीकरण शिक्षाको अन्त्य असम्भव छ।सरकारी शिक्षालाई यिनै बिषयसंग जोडन सकियौ भने शिक्षामा भएको निजीकरण अन्त्य सुनिश्चित छ ।
✔यसका आधारहरु
क) मौलिक अधिकारका रुपमा निशुल्क
र सर्बसुलभ शिक्षा
–शिक्षा दान होइन,नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।“हुनेखाने र हुँदा खाने“ रुपमा रहेको दुइप्रकारको शिक्षा नितिको अन्त्य गरी जसरी संबिधानमा अनिवार्य,निशुल्क
र सर्बसुलभ शिक्षा भनिएको छ त्यसलाई अक्षरस कार्यन्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।
ख)शिक्षालाई उत्पादनसंग जोडनु
– शिक्षण संस्थाहरुलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने उधोगबाट मुक्त गर्न शिक्षा र श्रमको उचित मेल कायम गरि उत्पादनयुक्त शिक्षा जरुरी पर्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका थिए । साथै शिक्षण संस्थाहरुलाई उधोगसंग र उधोगलाई शिक्षण संस्थासंग जोडनु पर्छ । जीवन र समाजसंग नजोडिएको शिक्षाको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन ।
ग) बिज्ञानसंग शिक्षा
–शिक्षा कुनै कोरा कल्पना र अर्तीउपदेश दिने माध्यम नभएर उत्पादनशिल र संघर्षशिल माध्यम र मानबिय चेतना,ज्ञान–सिद्धान्तको अध्ययन र त्यसलाई नयाँ पिढीमा सन्चार गर्ने गतिशील शृङ्खला भएकाले स्तुतिवादी नभएर सत्यतथ्य र बिज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ त्यसको प्रयोग आजको आवश्यकता हो ।
घ)प्रबिधियुक्त तथा सीपमूलक शिक्षा
–२१ औं शताब्दी बिज्ञान प्रबिधिको युग हो । जवसम्म शिक्षा प्रबिधियुक्त र सीपमुलक बन्दैन,तवसम्म देशको आवश्यकता पूरा गर्ने जनशक्ति उत्पादन र पुर्ती सम्भव छैन । देशको माटो सुहाउँदो र समय सापेक्षित शिक्षा नहुदा समाजमा प्रचुर उत्पादन,असमानता र बेरोजगारी र असमान शिक्षाको अन्त्य असम्भव छ । तसर्थ शिक्षामा प्रबिधि र सीपको मेल गर्नु पर्छ । तब मात्र शिक्षामा भएको निजीकरणलाई बिस्थापित गर्न सकिन्छ ।
ङ)बहुआयामिक शिक्षा
–आजको दुनियाँमा शिक्षालाई एकाङ्गी होइन,सर्वाङ्गीण बनाइनुपर्छ । बिशिस्टीकरणले मात्र मानिसको ज्ञानको दायरा साघुरो बनाउछ । स्टेफन हकिङ्सले जसरी “भौतिकीको एकीकरण“ भने,त्यसरी नै समाज बिज्ञान र प्रकृति बिज्ञान बिचको दुरी घटाएर सर्बज्ञान नागरिक शिक्षाले तयार गर्नुपर्छ । सरकारी शिक्षाले विद्यार्थीका लागि अवसर र रोजगारीका लागि सबै ढोका खोल्न सक्नुपर्छ । त्यसले मात्र दुई शिक्षा नितिको अन्त्य गर्न प्रेरित गर्ने छ ।
च)श्रम र शिक्षा
–अहिलेको शिक्षा नितीले जसरी हात चलाए मुख नचलाउने मुख चलाए हात नचाउने किसिमले निर्देशित गरेको छ । त्यसैले शोषणप्रती घृणा र श्रमप्रती आस्थाको मुल मन्त्र यो शिक्षामा आधा श्रम र आधा शिक्षा लागू गरिनुपर्छ ।
बिगत लामो समय देखि शिक्षामा भएको निजीकरणका विरुद्ध सडक देखि सदनसम्म बिरोध निरन्तर रुपमा भइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले पनि यसको चर्को बिरोध भने गरिरहेका छन । निजीकरणको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठोस नीति तथा कार्यक्रम भने बन्न सकिरहेको छैन । अहिलेसम्मका कुनै आन्दोलनहरु निर्णायक भने बन्न सकिरहेका छैन्न । यसको अन्त्यका सरकारी शिक्षामा गुणस्तर (सुधार) बिधालयमा बालमैत्री भौतिक अवस्था,मानबिय स्रोतको मापदण्ड,समय सापेक्षित कक्षाकोठाको पठनपाठन,मुख्य बिषयको सिकाई मापदण्ड,सक्षम नेतृत्वको ब्यबस्था र असल प्रशासनको कमीका कारण सरकारी शिक्षा कम्जोर बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तै तमाम समस्याहरुको सहि समाधान गरेर मात्र सरकारी शिक्षाको सुधार सम्भव हुन्छ । साथै निशुल्क र सर्बसुलभ शिक्षा,शिक्षालाई उत्पादनसंग,बिज्ञानसंग शिक्षा,
प्रबिधियुक्त तथा सीपमूलक शिक्षा,बहुआयामिक शिक्षा,श्रम र शिक्षालाई ब्यबहारिक प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने शिक्षामा भएको निजीकरण र ब्यापारीकराणको अन्त्य निश्चित छ । भनेर बिराजन सी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रिय प्रतिनिधि समिति सदस्यले भनेका छन
